सूचना अधिकार अधिनियम के साथ खिलवाड़ करते मध्यप्रदेश के विभाग ,परिवहन विभाग का तुगलकी फरमान असंवैधानिक

सूचना अधिकार अधिनियम के साथ खिलवाड़ करते मध्यप्रदेश के विभाग ,परिवहन विभाग का तुगलकी फरमान असंवैधानिक

सूचना अधिकार अधिनियम के साथ खिलवाड़ करते मध्यप्रदेश के विभाग ,परिवहन विभाग का तुगलकी फरमान असंवैधानिक @पुष्पा चंदेरिया भोपाल भोपाल। अभी पिछले माह ही सारे भारत ने सूचना अधिकार अधिनियम लागू होने की 16वीं वर्ष गांठ बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाई।देश में सैकड़ो आयोजन भी...
सुप्रीम कोर्ट के मानवाधिकार वादी अधिवक्ताओं पर त्रिपुरा पुलिस द्वारा यूएपीए के तहत कारवाई दुर्भाग्यपूर्ण, त्रिपुरा सरकार की निंदा ,राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपे जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट के मानवाधिकार वादी अधिवक्ताओं पर त्रिपुरा पुलिस द्वारा यूएपीए के तहत कारवाई दुर्भाग्यपूर्ण, त्रिपुरा सरकार की निंदा ,राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपे जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट के मानवाधिकार वादी अधिवक्ताओं पर त्रिपुरा पुलिस द्वारा यूएपीए के तहत कारवाई दुर्भाग्यपूर्ण, त्रिपुरा सरकार की निंदा ,राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। गुजरात। त्रिपुरा में दंगाइयों द्वारा धर्म विशेष के लोगों के घरों को नष्ट करने ,धार्मिक स्थानों को...
प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की सदस्यता

प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की सदस्यता

आज बहुत से साथियों के संदेश पढ़े,अधिकतर का यही कहना था कि कार्ड केसे अपलोड करें। साथियों बारंबार आग्रह के बावजूद यह देखा जा रहा है ग्रुप में शामिल होने वाले अपना परिचय नही देते , वह यह नही बताते कि वह प्रेस से हैं या नही। मेरा पुन:अनुरोध है कि : 1/ग्रुप वही लोग प्रवेश...
भारत में 2020 में 228 पत्रकारों को बनाया गया निशाना, 13 मारे गए, यूपी-महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुए जर्नलिस्ट: रिपोर्ट

भारत में 2020 में 228 पत्रकारों को बनाया गया निशाना, 13 मारे गए, यूपी-महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुए जर्नलिस्ट: रिपोर्ट

228 पत्रकारों को बनाया गया निशाना, 13 मारे गए, यूपी-महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुए जर्नलिस्ट: रिपोर्ट RRAG की स्टडी कहती है कि जिन 13 पत्रकारों की मौत हुई थी, उनमें से 12 की हत्या नॉन स्टेट एक्टर्स/अपराधियों द्वारा की गई. जबकि एक पत्रकार की हत्या 2...
पत्रकारों और पत्रकारिता को बंदिशों में रखने का प्रयास

पत्रकारों और पत्रकारिता को बंदिशों में रखने का प्रयास

भारत के संविधान में अनुच्छेद 19(1)(ए) में प्रत्येक नागरिक को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अर्थ में जानने का अधिकारए विचारों की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार अंतरनिहित हैं। जिसका वर्तमान समय मे खुलकर उल्लंघन किया जा...